ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਟਿਆਲਾ
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਹਿਲ
ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਣਜੋਧ ਸਿੰਘ ਹਡਾਣਾ ਨੇ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਮੁਖੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਕਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਗਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨਜਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ।
ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਜਬ ਰੇਟ ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਥਰਮਲ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ‘ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਥਰਮਲ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਬਿਜਲੀ ਖਰਚੇ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਡਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਪੂਰਤੀ ਵਿਖਾਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰੁੱਖ ਮੋੜ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 54 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਜੀਵੀਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ 1080 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਖਰੀਦਿਆ।
ਅਹਿਮ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੁਪਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆ ਨੇਪਰੇ ਚੜਾਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਰੀਬ ਦਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਸਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਦੋ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਖਰੀਦ ਵਾਸਤੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਜੀਵੀਕੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਦੀਵਾਲਾ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।
ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕਰੀਬ ਦਰਜਨ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਥਰਮਲ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਜ਼ੋ ਕਿ ਕਰੋੜਾ ਤੋਂ ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।
ਉਂਝ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰ ਕੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ।
ਮਾਹਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਥਰਮਲ ਦੀ ਬਿਜਲੀ 4 ਤੋਂ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਪਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਥਰਮਲ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ 9 ਤੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਪੈਂਦੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਇਸੇ ਥਰਮਲ ਦੀ ਸੀ।
ਪਾਵਰਕੌਮ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਕੋਲਾ ਵਰਤ ਸਕੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟੇਗੀ।
ਬਿਜਲੀ ਮਾਹਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
Posted By SonyGoyal
