ਮਾਨਸਾ 17 ਜੂਨ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਾਕਮ ਵਾਲਾ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਤਬੀਰ ਕੌਰ ਬੇਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਇਆ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹਨ । ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਅਤੇ ਲਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੱਕਦੇ
ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀ ਹੈ ?
ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹਿਰ ਨਹੀ ਸੀ ਜੋਂ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਸ ਔਹਦੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸੱਕਦਾ ? ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਫ਼ਿਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਲੱਗਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀ ?
ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਰਾਖੇ ਕਿਧਰੋਂ ਕਿਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਖੁੱਡੇ ਲਾਇਨ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਝਦਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਕਵੀਆਂ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਤੇ ਬੁਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚੁੱਪ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਨੇਕਾਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਿਆ ਕੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿਚ ਫਿੱਟ ਕਰ ਰੱਖੇ ਹਨ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੋਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਅਨੇਕਾਂ ਆਈ ਟੀ ਆਈ ਵਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗ਼ਰਕ ਕਰਕੇ ਤੁਰਦੇ ਬਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਔਹਦਿਆਂ ਤੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿੱਖੇ ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾਂ ?
