ਬਰਨਾਲਾ, 10 ਨਵੰਬਰ (ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) ਟਰੈਵਲ ਏਜੈਂਟਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਰੋਜਾਨਾ ਹੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਮ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਲਾਈ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪੂਰੀ ਆਦ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਡਰਾਈਵਰ ਏਜੰਟ ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਰਨ ਓਵਰ ਲੱਖ ਤੋਂ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀਐਸਟੀ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਵੱਲੋਂ 32 ਲੱਖ ਰੂਪਏ ਲੈਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ 32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜ਼ਿਕਰ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ੇ ਚ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਹੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਕੋਲ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੰਮ ਕੇ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਿਕੇਲ ਕੌਣ ਪਾਵੇਗਾ?
? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਰੈਵਲ ਏਜੈਂਟਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ।
? ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੈਂਟਾਂ ਦੇ ਅੜੀਕੇ ਇੰਜ ਹੀ ਚੜਿਆ ਰਹੇਗਾ।
? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਜਾਲੀ ਏਜੈਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਇੰਝ ਹੀ ਗਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਦੋਂ ਜਾਗੇਗਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੰਸ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।