ਯੂਨੀਵਿਜ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਡੀਆ
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਭੱਤਾ (NPA) ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ (Bhagwant Mann Govt) ਕੋਈ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ (Dr. Balbir Singh) ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੇਸ਼ ਹਨ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ :
- ਨੈਰੋਬੀ ’ਚ ਹੋਈ ਗਲੋਬਲ ਹੈਲਥ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ?
ਜਵਾਬ : ਗਲੋਬਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਸ ਥਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਮਾਡਲ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ, ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਸਭ ਮੁਫ਼ਤ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ 85 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ 40 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਿਵੇਂ ਹੈ?
ਜਵਾਬ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਦਵਾਈਆਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ 664 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਡਿਜੀਟਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਗਾਮੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 100 ਹੋਰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਕੰਡੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਐੱਮਆਰਆਈ ਸਿਟੀ ਸਕੈਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
- ਤੁਹਾਡੇ ਖ਼ਿਆਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ?
ਜਵਾਬ : ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ’ਚ 78 ਲੱਖ ਮਰੀਜ਼ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ, ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਬੀਪੀ ਹਨ। ਇਹ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਹਾਰ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਬਦਲਣ ’ਤੇ ਹੈ।
- ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਮਾਡਲ ਕਾਰਨ ਪੈਸਾ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਜਵਾਬ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਅੜਿਅਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 621 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਕੇ ਗਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਸਕੀਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
- ਸਾਬਕਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਐੱਨਪੀਏ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ?
ਜਵਾਬ : ਨਹੀਂ, ਐੱਨਪੀਏ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਪੇ-ਕਲੀਨਿਕ ਨਾਮ ਦੀ ਇਕ ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰੈਗੂਲਰ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਫੀਸ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬੰਧਤ ਡਾਕਟਰ, 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਅਤੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਸਰਬਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ?
ਜਵਾਬ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1.60 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 90 ਲੱਖ ਹੋਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਸੀਐੱਮਓ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ।
- ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ’ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?
ਜਵਾਬ : ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰੀਬ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕੈਦੀਆਂ, ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੈਦੀ ਐੱਚਆਈਵੀ (ਏਡਜ਼), ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਬੀ ਤੇ ਸੀ, ਸ਼ੂਗਰ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਰੋਗੀ ਪਾਈ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵਿਵਹਾਰ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਯੋਗਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਗਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਚੰਗਾਂ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਘਰ ਜਾਵੇ।
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ?
ਜਵਾਬ : ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਝੋਨਾ ਬੀਜਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵੱਧਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ’ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਿੱਤੀ, ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1500 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
Posted By SonyGoyal
