ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ (ਜੋ ਸ਼ਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ) ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਤਖ਼ਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਲਈ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੁਹਾਲੀ: ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਐਕਟ, 1956 ’ਚ ਸੋਧ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ।
ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ (ਜੋ ਸ਼ਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ) ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਤਖ਼ਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਲਈ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਦੀਆਂ ਤਕ ਪੀੜਾ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੈਤਰੀ ਸਬੰਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਤਖ਼ਤ ਸ਼੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀੰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਰਮਭੂਮੀ ਮੰਨ ਕੇ ਵਕਤ ਪੈਣ ’ਤੇ ਅੰਨ, ਧਨ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਕਸ਼ਟ ਸਹਿ ਕੇ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੁਖੀ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਲਟਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਚਨਾ ਹੈ ਕਿ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਹ ਪੱਤਰ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਉੱਤੇ ਫਖ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਪਟੇਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨਿਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ।
