ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ
16 ਸਤੰਬਰ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਮਣਵਾਸੀਏ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਚ ਢੋਲ ਨਗਾਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 2023 ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੈਂਕੜੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਉਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਥਾਪੇ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਉਸ ਦੀ ਜਰੂਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਧੱਕੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮਣ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮਣ ਵਾਸੀਆ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਉਸ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮਣਵਾਸੀਆ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸੱਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟ ਖਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਸੱਚ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ 11 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਛੇ ਦਿਨ ਦੀ ਮਸ਼ੱਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
